Tactics and tools for the protection
of Human Rights Defenders

अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु मानवअधिकारकर्मीहरुको संरक्षणका लागि जिम्मेवार र विशेष रुपले प्रतिबद्ध हुन्छन् । मानवअधिकारकर्मीहरुको संरक्षणका लागि हरेक देशका सरकारी अधिकारी र प्रहरी बल नै बढी वा विशेष रुपले जिम्मेवार हुन्छन् ।
डिसेम्बर ९, सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पारित गरेको मानवअधिकारकर्मीहरु सम्बन्धी घोषणापत्रका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले गर्नसक्ने कार्यहरुः

• घोषणापत्रको कार्यान्वयन
  
• घोषणापत्रको प्रचार प्रसार
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुको ठोस संरक्षणको प्रत्याभूति
  
• जोखिममा रहेका मानवअधिकारकर्मीहरुका लागि पुरस्कारको स्थापना
  
• स्थानीय अधिकारीहरुको भूमिका किटान
  
• विशेष प्रतिनिधिसँग सहकार्य
  
• मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको निर्देश -कार्यविवरण) हर्ेर्नुस्
  
  केही उपयोगी दस्तावेजहरुः
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको लेखाजोखा गर्नेः चेक-लिस्ट
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुको संरक्षण आवश्यकता र संरक्षण गतिविधिहरुको लेखाजोखा गर्नेः मानवअधिकारकर्मीहरुको संरक्षण आवश्यकता र संरक्षण गतिविधिहरुको लेखाजोखा गर्ने सामग्री
  
• जून १४, सन् २००४ मा युरोपेली परिषद्ले पारित गरेको मानवअधिकारकर्मीहरुको युरोपेली युनियन निर्देशिकाका सम्बन्धमा युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले गर्न सकिने कदमहरु
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुको सहयोग र रक्षाका लागि युरोपियन युनियन ९भ्ग्० मिसनले गर्नसक्ने कार्यहरुः
  
• जोखिममा रहेका र सम्पर्ूण्ा मानवअधिकारकर्मीहरुका सम्बन्धमा निकटतम सहयोग र सूचनाको आदानप्रदान गर्ने ।
  
• मिसनका समयमा मानवअधिकारकर्मीहरुसँग भेटी र उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा भ्रमण गरी यथेष्ट सर्म्पर्क कायम गर्ने ।
  
• पर्याप्त/यथेष्ट विज्ञापन, भेटघाट वा निमन्त्रणाका माध्यमबाट उपयुक्त स्थान र समयमा मानवअधिकारकर्मीहरुको उपस्थितिलाई मान्यता दिने ।
  
• उपयुक्त/अनुकुल समयमा मानवअधिकारकर्मीको मुद्दा/पर्ुपक्षमा उपस्थित/सहभागी हुने ।
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुको काम कारवाहीलाई सक्रियताकासाथ सघाउने/सबल पार्ने ।
  
• मानवअधिकारकर्मीहरुलाई कसैले धम्क्याएको वा गिरफ्तारीको समयमा जरुरी कदम उठाउने ।
  
  अप्रिmकन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले समेत केही प्रतिबद्धताहरु पारित गरेका छन्ः
  
• मानव र जनाधिकार सम्बन्धी अप्रिmकी बडापत्र ।
  
• किगाली घोषणापत्र -आर्टिकल २८) ।
  
• अप्रिmकामा मानवअधिकारकर्मीहरुको संरक्षण सम्बन्धी दृढतापत्र ।