आईडीपीलाई स�?रक�?षित रूपले फर�?कन दिने प�?रतिबद�?धताहरू पूरा गर�?न नेकपा-माओवादी विफल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति - २०६३ वैशाख १७

उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालले नेकपा-माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले नेपालका धेरै भागमा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपले घर फर्कन दिने तथा तिनका सबै सम्पत्ति र जग्गा फिर्ता गर्ने पार्टीका औपचारिक प्रतिबद्धताहरूलाई पालन नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मान्यताअन्तर्गत विगतको द्बन्द्बको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न आफ्ना घर छाड्न बाध्य पारिएका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली जनता वा जसले घर छाड्ने निर्णय गरे तिनलाई आन्तरिक रूपले विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी)को रूपमा लिइन्छ। सन् २००५ मईमा नेपालमा उच्चायुक्तको कार्यालय स्थापना भएयता यस कार्यालयले स्वेच्छापूर्वक र सुरक्षित रूपमा फर्कन वा हाल आफू बसिरहेको ठाउँमा पूर्ण रूपले पुनःएकीकृत हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न सरकार तथा नेकपा-माओवादीसँग वकालति गरेको छ। दुवै पक्षले बारम्बार त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्1।

तर, उच्चायुक्तको कार्यालयले हालैका महिनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरेका नियमित अनुगमन गतिविधिले नेकपा-माओवादीका गाउँस्तरीय कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्ति र गतिविधिका कारण एवं आईडीपीको सुरक्षित र दिगो फिर्ती हुन वा यसलाई सहज बनाउन नदिएकोमा कार्यकर्तालाई जवाफदेही बनाउन नेकपा-माओवादीका जिल्लास्तरीय नेताहरूको विफलताको कारणले गर्दा केन्द्रीयस्तरका यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न भएको विफलतालाई जनाउँछन्।

जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नेकपा-माओवादीको हालैको प्रतिबद्धतालाई उच्चायुक्तको कार्यालयले सम्पत्ति फिर्ता गरेर, खासगरी पहाडी र पर्वतीय जिल्लाहरूमा, मात्र सबै आईडीपीको सुरक्षित र दिगो फिर्ती प्राप्त हुने छैन भन्नेमा जोड दिएको छ। जिल्लामा हालै भएका फिल्ड भ्रमणको क्रममा धेरै आईडीपी नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताको डरले गर्दा नफर्किएको कुरालाई उच्चायुक्तको कार्यालयले ध्यानमा लिएको छ। मानिसहरू फर्कन कोसिस गरिरहेका तर तिनलाई खेदाइएको र केही घटनामा नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताद्बारा कुटपिट गरिएका रिपोर्टहरू पनि यस कार्यालयले प्राप्त गरेको छ।

उच्चायुक्तको कार्यालयले धेरै क्षेत्रमा तटस्थ र स्वतन्त्र कानुन कार्यान्वयनको अनुपस्थिति, सरकार र समाजमाथि नेकपा-माओवादीको वास्तविक नियन्त्रण तथा नेकपा-माओवादीबाहेक अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने वा तिनको अभियानमा लाग्ने सीमित स्वतन्त्रताको पनि अवलोकन गरेको छ। आईडीपीका फिर्तीको लागि यो अनुकूल वातावरण होइन।

नेकपा-माओवादीका केही स्थानीय कार्यकर्ताले आईडीपीले आफ्ना गाउँमा फर्किएपछि, उदाहरणार्थ “जनअदालत”सामु उपस्थित भएर, “बिगतमा गरेका गल्ति बयान गर्न” आशा गरेकोमा पनि उच्चायुक्तको कार्यालय चिन्तित छ। यस्ता सर्त २०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका भाग होइनन् र यसले फर्कनलाई स्पष्ट निरुत्साहन गरेको छ।

नेकपा-माओवादीका विभिन्न स्तरका नेताहरूसँग भएका कुराकानीमा उच्चायुक्तको कार्यालयले विस्थापित व्यक्तिहरू “सामन्ती” र “अपराधी” हुन भनी नेकपा-माओवादीले गरेको साझा दावीलाई ध्यानमा लिएको छ। यस्ता दावीको थप खोजी गर्दा उच्चायुक्तको कार्यालयले यस्ता व्यक्ति प्रायः जमिनदार वा अन्य दलका राजनीतिक नेताहरू भएको पाएको छ। तर, कसैले अपराध गरेको विश्वास लागेमा त्यसको सम्बोधन न्याय प्रणालीबाट गरिनुपर्दछ। अन्यथा, यस्ता व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आईडीपीको2 परिभाषाभित्र पर्दछन्, र यस रूपमा तिनलाई सुरक्षित, मर्यादित र दिगो फिर्तीको अधिकार हुनेछ।

त्यसैले, आईडीपीको फिर्तीलाई सघाउन र तलका कुरा सुनिश्चित गर्न उच्चायुक्तको कार्यालय नेकपा-माओवादीलाई आह्वान गर्दछः

नेकपा-माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले वास्तवमा आईडीपीको मान्यता पाएका सबै व्यक्तिलाई निसर्त, मर्यादित तथा सुरक्षित फिर्ती हुन दिऊन; ग्रामीणस्तरमा, घर फर्किएकाहरू स्वतन्त्र, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनका प्रयासमा भर गर्न सकून्, तिनले राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्रपूर्वक गर्न तथा आफ्ना राजनीतिक विचारलाई अभिव्यक्त गर्न सकून्; स्थानीय कार्यकर्ताले आईडीपीबाट जफत गरिएका सबै जग्गा र सम्पत्ति फर्काऊन् (“ओगटेर बसेका दोस्रा व्यक्तिहरू” घरबारबिहीन नहोओन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै); फिर्तीका लागि यस्ता अवस्था सुनिश्चित गर्न जिल्लाका इञ्चार्जहरूले गाविस-स्तरीय कार्यकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाऊन्; अन्तरिम सरकारको सदस्यको हैसियतले यसले फर्किएका आईडीपीका तत्कालका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै यसले तिनका जीवनयापनमा सघाउन सक्रिय रूपले राज्यको सहयोग खोजोस्;

“नेकपा-माओवादीका नेताहरूले विस्थापित मानिसलाई तिनका घर फर्कन दिन तथा तिनका सबै सम्पत्ति तिनलाई फिर्ता गर्न लामो समयदेखि वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरू अब अन्तरिम सरकारको हिस्सा भएकाले ती वाचालाई स्थानीय स्तरमा कार्यमा रूपान्तरित गरिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आफूसँग अठोट भएको प्रमाणित गर्न तिनका लागि समय आएको छ,” संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तकी प्रतिनिधि लेना सुन्धले भन्नुभयो।